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India Deep Research · 6 sources May 16, 2026 · min read

झारखंड को बड़ी सौगात: धनबाद-जमशेदपुर मेडिकल कॉलेजों में 250 MBBS सीटें, PG सीटों का भी विस्तार

झारखंड के मेडिकल छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने राज्य के दो प्रमुख मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस और पीजी सीटों के विस्तार को मंजूरी दे दी है। धन...

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झारखंड को बड़ी सौगात: धनबाद-जमशेदपुर मेडिकल कॉलेजों में 250 MBBS सीटें, PG सीटों का भी विस्तार
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Key Facts
Key Point
धनबाद के SNMCH में MBBS सीटें 100 से बढ़ाकर 250 की गईं (150 नई सीटें)
Key Point
जमशेदपुर के MGM मेडिकल कॉलेज में भी सीट विस्तार को मंजूरी
PG सीटों का भी विस्तार
धनबाद में 75 से बढ़ाकर 150
कुल खर्च
502.5 करोड़ रुपये (धनबाद: 279 करोड़, जमशेदपुर: 223.5 करोड़)
Key Point
केंद्र सरकार ने दी मंजूरी
झारखंड के मेडिकल छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने राज्य के दो प्रमुख मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस और पीजी सीटों के विस्तार को मंजूरी दे दी है। धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (SNMCH) में अब एमबीबीएस सीटों की संख्या 100 से बढ़कर 250 हो जाएगी। यानी यहां 150 नई सीटें जुड़ेंगी। वहीं, जमशेदपुर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज में भी सीटें बढ़ाने की स्वीकृति मिली है। ## PG सीटों का भी विस्तार सिर्फ एमबीबीएस ही नहीं, पीजी सीटों में भी बड़ा इजाफा हुआ है। धनबाद मेडिकल कॉलेज में पीजी सीटें 75 से बढ़ाकर 150 कर दी गई हैं। इस विस्तार पर कुल 502.5 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसमें धनबाद के लिए 279 करोड़ और जमशेदपुर के लिए 223.5 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। ## किसके प्रयासों से मिली मंजूरी? स्थानीय विधायक इरफान अंसारी के प्रयासों को इस फैसले में अहम माना जा रहा है। उन्होंने लगातार इस मुद्दे को उठाया था। ## क्या होगा असर? इस फैसले से झारखंड के मेडिकल छात्रों को बड़ी राहत मिलेगी। अब उन्हें एमबीबीएस और पीजी की पढ़ाई के लिए दूसरे राज्यों में नहीं जाना पड़ेगा। स्थानीय स्तर पर अधिक डॉक्टर तैयार होंगे, जिससे राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी।
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Rajendra Singh

Rajendra Singh Tanwar is a staff correspondent at News Headline Alert, one of India's digital news platforms covering national and state developments across politics, health, business, technology, law, and sport. He reports on government decisions, policy announcements, corporate developments, court rulings, and events that affect people across India — drawing on official documents, named sources, expert commentary, and verified public records. His work spans breaking news, policy analysis, and public interest reporting. Before each article is published, it is reviewed by the News Headline Alert editorial desk to ensure accuracy and editorial standards are met. Corrections, sourcing queries, and editorial feedback can be directed to editorial@newsheadlinealert.com.